नई दिल्ली। देश की राजधानी नई दिल्ली में इन दिनों अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा में आए प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर एक नया घटनाक्रम सामने आया है। सोनम वांगचुक ने देश की केंद्र सरकार को एक आधिकारिक पत्र भेजा है, जिसके जरिए उन्होंने यह स्पष्ट आश्वासन दिया है कि यदि सरकार उनकी मांगें मान लेती है, तो वे अपना आमरण अनशन और विरोध प्रदर्शन समाप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि, अपना अनशन खत्म करने से पहले उन्होंने सरकार के समक्ष एक बड़ी और मुख्य शर्त रखी है, जिस पर प्रशासन की निगाहें टिकी हुई हैं।

सोनम वांगचुक की दो टूक: "युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वापस ली जाए कानूनी कार्रवाई"

सरकार को भेजे गए अपने इस पत्र में सोनम वांगचुक ने बेहद स्पष्ट शब्दों में लिखा है, "मैं देश की सरकार से बहुत ही सम्मानपूर्वक यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इस पूरे अहिंसक आंदोलन और प्रदर्शन में भाग लेने वाले किसी भी युवा छात्र या प्रदर्शनकारी को भविष्य में किसी भी प्रकार की दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कानूनी कार्रवाई (Punitive Action) का सामना न करना पड़े। इन सभी युवाओं का एकमात्र और सबसे बड़ा अपराध केवल इतना था कि उन्होंने देश में एक निष्पक्ष, पारदर्शी और पूरी तरह जवाबदेह शिक्षा प्रणाली तथा रोजगार व्यवस्था स्थापित करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठाई थी।"

लद्दाख के विकास और युवाओं के भविष्य को लेकर लगातार मुखर हैं वांगचुक

मालूम हो कि सोनम वांगचुक पिछले काफी समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष सुरक्षा प्रदान करने और स्थानीय युवाओं के हितों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण अनशन और आंदोलनरत रहे हैं। उनके इस रुख के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार उनके द्वारा रखी गई इस शर्त पर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया देती है और क्या देश के इन युवाओं को राहत मिलने का रास्ता साफ हो पाता है या नहीं।

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